CA. Shesh Mani Dahal

Senior Partner

SDR Associates

 

पृष्ठभमि 
एउटा चर्चित भनाई छ, “विश्वको सबैभन्दा ठूलो ट्याक्सी सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनी उबरसँग कुनै कार छैन, संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय मिडिया कम्पनी फेसबुकले कुनै सामग्री सिर्जना गर्दैन, संसारको सबैभन्दा मूल्यवान खुद्रा विक्रेता कम्पनी अलिबाबासँग सामानको कुनै स्टक छैन र संसारको सबैभन्दा ठूलो होटल सेवा प्रदायक कम्पनी बकिुङ् डट कमसँग आफ्नो कुनै होटल छैन । संसारमै केही ठुलै परिवर्तन भईरहेको  छ ।”  

विगतको “व्रिक्स एण्ड मोर्टार” यगुबाट संसार “डिजिटल युग” मा लगभग प्रवेश गरिसकेको छ । विगत सयौं वर्षदेखि संसारभरी एउटै प्रक्रियाले कर संकलन गर्दै आएका राज्यहरूलाई डिजिटल युग ठुलो चुनौती बनेर आएको छ । विगतमा काम भएको स्थान वा ठेगानाको आधारमा करदातालाई दर्ता गरी निजको कारोबारको आधारमा कर संकलन गरिने गरेकोमा अव संसारको एउटा कुनामा बसेर संसारभरी कारोबार गरी आय आर्जन गर्ने अवस्था रहेको छ । यो सबै परिस्थिति सिर्जना गर्नुमा एउटै कुरा “इन्टरनेट”को साथ–सहयोग अनिवार्य रहेको छ ।

संसारभरीको व्यापार व्यवसाय तथा आयआर्जन गर्ने तरिकामा डिजिटल सिस्टमका कारण व्यापक परिवर्तन हँुदै गएको छ । डिजिटल सिस्टमले संसारलाई एउटा देशजस्तो बनाइसकेको छ र अझ यसलाई साँघुरो बनाउने प्रकृयामा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले उठाउने कर र प्रकृयामा पनि व्यापक पविर्तनको  आवश्यकता देखिइसकेको छ । विगतमा कर आइरहेको क्षेत्रबाट कर गुमिरहेको छ भने करका नयाँ नयाँ  स्रोतहरू देखिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थालाई सम्वोधन गर्नका लागि राज्यले आफ्ना नियम, कानून तथा प्रकृयाहरूमा समायानुकुुल व्यापक परिवर्तन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । परम्परागत कर संकलनको विधि र प्रकृया विस्तारै कमजोर बन्दै गइरहेको र निकट भविष्यमै यसले काम गर्न छोड्नेमा कुनै शंका छैन । अहिलेको डिजिटल यगुबाट आफु अनुकुुलको फाइदा लिन संसारभरीका देशहरू तछाडमछाडको अवस्थामा रहेका छन् । संसारको यस्तो अवस्थामा नेपालको अवस्था के छ ? के नेपालले नयाँ युगमा पाइला चाल्न तयारी थालिसकेको छ त ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर करका व्यवस्था मार्फत पर्यटन बढाउन गरिएका संसारको तयारीसँग नेपालको तयारीको तुलनात्मक समिक्षा यस लेखमा गरिएको छ । 

 

सरकारको हालको नीति  
हालको अवस्था हेर्दा नेपालको डिजिटल कारोबारहरूलाई प्रोत्साहान गर्ने नै नीति रहेको छ । तर पनि यसबाट राज्यले लिनसक्ने जति फाइदा लिन नसकेको हो कि भन्ने भान पर्दछ । विगतको पुरानै ढर्राले अबको डिजिटल युगमा कर संकलन असम्भवप्राय छ । डिजिटल युगले करदातालाई अवसरको निकै ठुलो ढोका खोलिदिएकोले पनि कर प्रसासनको नियन्त्रणभन्दा बाहिर डिजिटल कारोबार गर्न सहज बनेको छ । विगतको जस्तो राज्यको संरचना र सो संरचनामाथि राज्यको नियन्त्रणलाई डिजिटल कारोबारले दिनानुदुिन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । उदाहरणको लागि अनलाइन मार्फत हुने व्यवसायिक कारोबार संसारको जनसुकै ठाउँमा बसेर जनसुकै ठाउँमा गर्न सम्भव बनेको छ । आज संसारमा कहिं पनि व्यवसाय दर्ता नगरी अनलाइनमा आफ्नो उपस्थिति देखाएको भरमा संसारभरी करोडौंको व्यापार सम्भव भएको छ । अझ नयाँ नयाँ डिजिटल उपकरणहरू आउने प्रकृयामा रहेकाले भविष्यमा यसरी गर्ने कारोबार अझ सहज हुनेमा  कुनै शंका छैन ।  

हालको मौजुदा आयकर ऐन अनुसार वासिन्दा व्यक्तिको संसारभरीको आयमा नेपालमा कर लाग्छ भने गैर वासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा स्रोत भएको आयमा मात्र नेपालमा कर लाग्दछ । ऐनको दफा ६७ को अध्ययन गर्ने हो भने डिजिटल कारोबारको हकमा त्यस्तो कारोबारको स्रोत कुन देश मान्ने भन्ने विषय अस्पष्ट रहेको छ । कोही व्यक्ति अविछिन्न ३६५ दिनमा एकै पटक वा पटक पटक गरी १८३ दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा रहेमा सो व्यक्ति नेपालको वासिन्दा मानिने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाले कोही पनि व्यक्ति जुनसुकै तरिकाले पनि नेपाल आएर १८३ वा सोभन्दा बढी दिन नेपालमा रहेमा सो व्यक्ति सो आ.व. लाई नेपालको वासिन्दा व्यक्ति मानिने व्यवस्था रहेको छ ।  

आ.व. २०८०।८१ लाई लागु हुने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क. को मौजुदा व्यवस्था अनुसार नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै वासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिका अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए बापत वा नेपाल बाहिर परामर्श सेवा प्रदान गरे वापत वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृष्य सामाग्री अपलोड गरे वापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भएमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा मनी ट्रान्सफर गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको पाँच प्रतिशतको दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सोही ऐनको अनुसुूची १ को दफा (१) को (४क) बमोजिम करदाताको कुल दायित्व सो आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्र रहने भएकाले बैंकले कटृा गरेको सो करले नै सम्पूर्ण दायित्व फरफारक हनुे व्यवस्था भएकाले करदाताले सो रकममा थप कर बुझाइरहनु पर्दैन । आ.व. २०७९।८० मा यस्तो आम्दानीमा लाग्ने कर जम्मा एक प्रतिशत मात्र थियो ।  विगतमा करको दर एकदमै कम हँुदा डिजिटल कारोबारीको नेपालप्रति आकर्षण बढ्न प्रारम्भ गरेकोमा करको दर बढाएपछि के हुन्छ अहिले नै अुनमान गर्न गाह्रो छ । त्यस्तै दफा ९७ अुनसार करदाताको वार्षिक आय चालिस लाख रुपैंयाँभन्दा कम भएमा करदाताले आय विवरण बुझाउन पनि अनिवार्य रहेको छैन ।  

राज्यले यस्तो आम्दानीमा लाग्ने करको निर्धारण गर्दा नेपालमा अन्य कारोबारमा लाग्ने करसँग तुलना नगरी संसारका अन्य देशले यस्तै कारोबारमा लगाउने करको दरसँग तुलना गरी निर्धारण गरिनपुर्दछ र यस्ता करदातालाई नेपालमा आकर्षित गर्नका लागि सरकारले कर सम्बन्धि प्रक्रियाहरू एकदमै धेरै सरल गर्नेतर्फ सहजीकरण गरिनुपर्दछ । 

यो व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा वासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपालमा बसेर डिजिटल कारोबार गरेको अवस्थामा उसले कमाएको रकममा जम्मा पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन हाम्रो अध्ययनमा संसारकै तुलनामा कम मध्ये एक नै रहेको छ । कम्प्यूटरमा इन्टरनेट जोडी त्यसमै घोरिएर जहाँ बसेर पनि काम गर्न मिल्ने अवसर भएकाले यस्ता मानिसहरू सामान्यतः नयाँ नयाँ ठाँउको भ्रमण गर्दै नयाँ नयाँ अनभुव लिदै काम गर्न मन पराउछन् र उनीहरू धेरै कर तिर्न समेत रुचाउँदैनन् । उनीहरूको कामको प्रकृतिले पनि उनीहरूसँग धेरै कर लिन कठिनाई हुन्छ किनकी उनीहरूसँग राज्यले धेरै कर माग्ने वित्तिकै अर्को कुनै कम कर लाग्ने मुलुकतर्फ आफ्नो यात्रा सुरु गरिहाल्छन् । एक अध्ययन अनुसार सन् २०२३ मा यसरी संसारभरी काम गर्नेको संङ्ख्या करीव तीन करोड पचास लाख रहेको छ साथै यो एकदमै द्रुत गतिमा बढिरहेको पनि छ र एकदमै छिटै दश करोडको आँकडा पार गर्ने पनि निश्चित जस्तै छ । 

आयकर ऐनको व्यवस्था हेर्दा संसारभरीका “नोम्याड” अर्थात घुम्दै काम गर्ने व्यक्तिका लागि नेपाल उत्कृष्ठ गन्तव्य हो । यहाँको एकदमै सस्तो जीवनशैली, प्राकृतिक सुन्दरता र सस्तो करको दरले जोकोहीलाई सहजै तान्न सक्दछ । उनीहरूका जम्मा केही आवश्यकताहरू मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने हो भने देशमा ठुलो संङ्ख्यामा “नोम्याड”हरू आउनेबाटो करको व्यवस्थाले सहजीकरण गरेको छ ।  
पर्यटक आकर्षणका लागि गर्नुपर्ने कामहरू कर पर्यटनमा बृद्धि गर्न चाहाने हो भने पहिलो यस्ता व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न “डिजिटल भिषा” वा “नोम्याड भिषा”को प्रावधान सुरु गरीनु पर्दछ । दोस्रो अहिले भइरहेको आयकरको व्यवस्थामा थप संसोधन ल्याई नेपाल ल्याएको रकममा थप केही न्यूनतम शुल्क लिई उनीहरूले कमाएर नेपाल ल्याएको रकम प्रमाणको आधारमा सहजै आफ्नो देशमा फिर्ता लैजान दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यस्तो प्रक्रिया एकदमै सहज तरिकाले सम्भव हुने गरी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

नोम्याडहरू एक्लै भन्दा पनि परिवार सहित घुम्न रुचाउने भएकाले उनीहरूको परिवारलाई समेत सुविधा हुने गरी भिषाको व्यवस्था र बैंक खाता खोल्न मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । राज्यले पनि प्रत्यक्ष कर मात्र नहेरी उनीहरूबाट प्राप्त हुने अप्रत्यक्ष करमा योगदान, प्रविधि हस्तान्तरण लगायतका अन्य विभिन्न कोणबाट फाइदा उठाउन सक्दछ । उनीहरूसँग कडाई गरेर कर मात्र लिने सोच राखेमा उनीहरू नेपाल आउँदै आउँदैनन् र राज्यले केही पनि पाउने अवस्था देखिदैन । त्यस्तै, नोम्याड भिषा लिएर नेपाल आई डिजिटल कारोबार मार्फत आय–आर्जन गर्ने व्यक्ति नेपालको वासिन्दा व्यक्ति हनुे भएकोले उसको संसारभरीको आयमा नेपालमा कर लाग्दछ, जसले गर्दा उनीहरू नेपाल आउन अनिच्छुक देखिन्छन् । त्यसैले, त्यस्ता व्यक्तिहरूले नेपालमा वसेर कमाएको भन्दा बाहेकको संसारभरीको आयमा नेपालमा कर नलाग्ने व्यवस्था समेत गरिनुपर्दछ । 

हालसम्म नेपालले यस्ता कारोबारीलाई लक्षित गरेर नेपालमा बस्ने भिषाको व्यवस्था गरेको छैन । हालसम्मको व्यवस्था अनुसार उनीहरू पर्यटक भिषामा मात्र नेपाल आउन पाउँछ तर पर्यटक भिषामा नेपालमा बसेर कुनै पनि व्यवसाय गर्न पाउदैनन् र उनीहरूको नेपाल वसाईको अधिकतम अवधि ९० दिन मात्र रहेको छ जसलाई बढाएर अधिकतम एक सय पचास दिनसम्म मात्र पुर्याउन सकिन्छ । त्यसकारण पनि हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर नेपाल ल्याउन सकिएको छैन । जम्मा अधिकतम एक सय पचास दिनमै नेपालबाट फर्किदा उनीहरूको यात्रामा नै ठुलो लागत लाग्ने भएकाले पनि यसतर्फ आकर्षण बढ्न सकेको छैन । 

उनीहरूलाई व्यवसायिक भिषामा नेपाल आउन न नेपालमा केही लगानी गरेका छन् न कुनै गर्ने नै योजना हुन्छ । त्यसैले हालको प्रावधान अनुसार उनीहरू व्यवसायिक भिषामा नेपाल आउनलाई अयोग्य हुन्छन् । एउटा ल्यापटप र इन्टरनेट भएपछि सबै काम गर्न सक्ने र राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने यस्ता जनशक्तिलाई मिल्ने गरी हामीसँग कुनै पनि भिषाको प्रकार नै उपलब्ध रहेको छैन । 

 

संसारको प्रचलन 
संसारका धेरै देशले थोरै कर लाग्ने व्यवस्था सहित “नोम्याड” वा “डिजिटल” भिषाको सुरुवात गरी विदेशी नागरिकलाई आफुतर्फ तान्न प्रयत्नसिल देखिन्छन् । थाइल्याण्ड, जर्जिया, क्रेएसिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, नर्वे,  पोर्चुगल, स्पेन लगायतका ५४ राष्ट्रले हालसम्म डिजिटल नोम्याड भिषाको व्यवस्था लागु गरिसकेका छन् । देश अनुसार न्यूनतम छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मको नोम्याड भिषाहरू उपलब्ध रहेका छन् । हार्डवर्ड विजनेस रिभ्यूको २०२२ को अध्ययन अुनसार डिजिटल नोम्याडहरूले संसारमा वार्षिक ७८७ मिलियन डलरको योगदान गर्दै आएका छन् भने नोम्याडका लागि संसारका चर्चित गन्तव्यहरूमा क्रमशः थाइल्याण्ड, इन्डानेशिया, मेक्सिको, पोर्चुगल , कोलम्विया, भियतनाम र टर्की रहेका छन् । 

संसारका देशहरूले यस्ता नोम्याडहरूवाट सकेसम्म फाइदा लिन यस्ता व्यक्तिहरू काम गर्नलाई विभिन्न सेन्टरहरू निःशुल्क समेत सञ्चालन गरीरहेका छन् । एउटा सेन्टरमा सयौं संङख्याका नोम्याडहरू काम गर्ने एक अर्कासँग अन्तरक्रिया गर्ने लगायतका काम गर्ने राम्रो वातावरण दिई देशको आय आर्जन बढाइरहेका छन् । धेरै देशहरूले यस प्रकारका सेवाहरूलाई एकदमै जोडतोडले प्रचार प्रसार गरी यस्ता जनशक्तिहरूलाई आफू प्रति आकर्षित गरीरहेको अवस्थामा हाम्रो करले दिएको सुविधामा भिषाको सुविधा र केही प्रक्रियागत सुधार थप गरी प्रचारप्रसार गर्न सके कर पर्यटनको ठुलो ढोका खुल्ने निश्चित प्राय छ । 

 

विदेश जाने नेपाली नोम्याडहरू 
नेपालमा वसी डिजिटल माध्यमबाट आय आर्जन गर्ने धेरै व्यक्तिहरू विगतमा करको दर धेरै हुँदा नेपालमा कर नतिर्ने नै प्रयोजनका लागि अन्य विभिन्न देशमा गएर आफ्नो समय व्यतित गर्ने गरेका थिए भने कमाएको रकम समेत विदेशकै विभिन्न वालेटहरूमा जम्मा गर्ने गरेका थिए । करको दर घटेपछि भने उनीहरू विस्तारै नेपाल फर्कदै विदेशको वालेटमा जम्मा गरेको रकम नेपालको खातामा ल्याउन सुरुवात गरे पनि नेपाल पैसा ल्याउने कार्य अझै सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन । 

नेपालीले डिजिटल माध्यमबाट नेपाल पैसा ल्याउन नसक्नु वा नचाहानुका पछाडि केही कारणहरू रहेका छन् । पहिलो कारण उनीहरूलाई विदेशमा पैसा चाहिएको बखत नेपालबाट पैसा लग्न नसकिने त्रास र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वालेटहरूलाई नेपालमा कानूनी रुपमा बैधता नदिइनु र पैसा ल्याउदा लाग्ने झन्झट र लागत हुन् । यसरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेलाई भविष्यमा विदेशी मुद्रा चाहिएको बखत सहजै विदेशी मुद्रा दिने ग्यारेण्टी सरकारले गरे त्यसरी विदेश थुप्रिएर बसेको रकम नेपालमा ल्याउन सकिने थियो ।  

एउटा नेपाली करदाताले नेपालमा बसेर काम गरी नेपालमै कर तिर्नु वा विदेशमा बसेर काम गर्नु कुन सस्तो पर्छ भनी विश्लेषण गर्दछ । जता सस्तो र फाइदा हुन्ु्छ, उसले आफ्ना योजना र कामहरू त्यतैतिर मोड्दछ किनभने त्यस्ता नोम्याडहरूलाई नेपालमै बसेर काम गर्नु कुनै जरुरी नै छैन । उनीहरू जहाँसुकै बसेर सहजै काम गर्न सक्दछन र संसारभरी विक्ने डलर वा पाउण्डमा सहजै आय आर्जन गर्न सक्ने भएकाले पनि उनीहरूलाई नेपालमा बसेर नेपालमै कर तिर्न कुनै पनि बाध्यता छैन । 

नेपालको कानूनले विदेशीलाई आकर्षित गर्ने कार्यका अतिरिक्त नेपालीहरूलाई देशमै राखी उनीहरूबाट पनि नेपालले नै कमाउने व्यवस्था गरी, हाम्रा नेपालीलाई आकर्षण गरी संसारका अन्य देशले कमाउने बाटो बन्द गर्न पनि यहाँ नीतिगत तथा व्यवहारिक सुधारको आवश्यकता रहेको छ । 

निष्कर्ष 
राज्यले अव परम्परागत तरिकाले डिजिटल कारोबार गर्नेहरूसँग कर संकलन गर्ने प्रयासको साटो कानूनमा आवश्यक सुधार गरेर नेपालमा कर नतिर्ने उद्देश्यले विदेश जाने नोम्याडहरूलाई रोक्नु पर्दछ । उनीहरूलाई नेपालमा नै सहज बाटो तथा सस्तो करको अवसर सिर्जना गरिदिने हो भने उनीहरू नेपालमै वसेर विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन सक्दछन् ।  

त्यसका अतिरिक्त विदेशी नागरिकका लागि समेत कर पर्यटनलाई नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । नेपालको उपयुक्त हावापानी, सस्तो जीवनशैली, सस्तो करको दर लगायतका कारणले पनि यस्ता जनशक्तिलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कर कानूनले त बाटो खोलिसकेको छ, तर अहिले खुलेको बाटो अझै अपूर्ण नै छ । उनीहरूले डिजिटल माध्यमबाट कमाई गरेर नेपाल ल्याएको रकम नेपालबाट सहजै आफ्नो देश लग्न मिल्ने गरी नीतिगत परिवर्तन र डिजिटल नोम्याड भिषाको व्यवस्थाको सुरुवात गरी राम्रोसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्नसके कर पर्यटनबाट नेपालले निकै राम्रो लाभ पाउने पक्कापक्की जस्तै छ । 
यदि राज्यले यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरे न राज्यले कुनै कर पाउछ न विदेशी मुद्रा नै । अलिअलि आइरहेको विदेशी मुद्रा पनि विस्तारै विदेशतिर पलायन हुन्छ । त्यसैले त भनिन्छ डिजिटल युगमा टयाक्सी भाडाको व्यापार गर्न टयाक्सी चाहिदैन, मिडिया चलाउन सूचना तथा जानकारी उत्पादन गर्नु पर्दैन, त्यस्तै सामानको खुद्रा व्यापार गर्न स्टक राखु्र पर्दैन । यसरी असम्भव लाग्ने तरिकाले व्यापार गर्न सक्ने डिजिटल क्षेत्रबाट सहजै पुरानो जमानाको कानून प्रयोग गरी पूरानै तरीकाले राज्यले कर उठाउँछु भनेर बसे राज्यले कति कर पाउला ?  

 

Originally Published at Rajaswa Journal of PUBLIC FINANCE MANAGEMENT TRAINING CENTER