Interview of CA. Shesh Mani Dahal with leading Nepal's online news portal Onlinekhabar.com

सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत सेयर र घरजग्गामा आय विवरण दाखिला गरी कर तिर्दा छुट दिने भनी ल्यााएको व्यवस्थाले सेयरबजार तरंगित भएको छ । यसले पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने बुझाइमा रहेका व्यक्तिगत रुपमा घरजग्गा कारोबार गरिरहेका व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ता सरकारसँग असन्तुष्ट छन् ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले सरकारले सेयर र घरजग्गा कारोबारको आय विवरण दाखिला गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाम कानुनी त्रुटि रहेको बताउँछन् । नयाँ आर्थिक ऐनमा नियमित र पटके लगानीकर्ता भनेको तर त्यसको परिभाषा कानुनले अहिलेसम्म नगरेको अवस्थामा त्यस आधारमा कर उठाउनु कानुनसम्मत नहुने उनले बताए ।

‘अब नियमित र पटके भनेर परिभाषित गरियो भने त्यो पुरानो कारोबारमा लाग्दैन, भविष्यलाई मात्रै लाग्छ । अहिले गरेको परिभाषाका आधारमा विगतको कर लेऊ भन्नु पश्चगामी हुन्छ । पश्चगामी कानुन संविधान विपरीत हुन्छ’ दाहालले भने । सरकारले कार्यविधि बनाएर विगतको कर उठाउन खोज्यो भने त्यो अदालतले खारेज गरिदिनसक्ने उनले बताए ।

अहिलेको व्यवस्थाले घरजग्गा वा सेयर कारोबारबाट गरेको आयलाई आयकरको स्ल्याबअनुसार कर लगाउन नपाइने पनि उनले बताए । ‘त्यस्तो कर लगाउन चाहेको भए कानून नै संशोधन गरेर गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरिएको छैन । नयाँ कानुन बनाएर विगतमा यति कमाएका रहेछौं, त्यसको कर तिर भन्न मिल्दैन’ उनले भने ।

सरकारले गरेको कानुनका कुरा राम्ररी नबुझेर लगानीकर्ता गराएको उनको भनाइ छ । ‘भविष्यमा सरकारले कर लिने नै भन्यो भने पनि नाफामा लिने हो, लगानीकर्ताहरु किन घाटामा बेचेर भागिरहेका हुन्, मैले बुझेको छैन’ उनले भने ।

प्रस्तुत छ, सरकारले ल्याएको उक्त आर्थिक विधेयकमाथि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दाहालसँग जनार्दन बरालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

प्राकृतिक व्यक्तिले सेयर र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेले आय विवरण पेश गर्नुपर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । त्यसमा व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई लागु हुने र पटके कारोबार गर्नेलाई लागु नहुने स्पष्टीकरण आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको छ । नियमित र पटके कसरी छुटउने ?

नियमित र पटके भनेर कानुनमा कतै पनि उल्लेख छैन । यो कुरा सरकारको मुडमा भर पर्ने नै भयाे । पटके भनेको बजार घटेको बेलामा किन्ने र बढेको बेलामा पटक-पटक गरेर कम्पनीको सेयर मूल्यमा भएको वृद्धि अनुसार बेच्ने लगानीकर्ता भन्ने होला । कानुनमा नभएको व्यवस्था आउँछ भने त्यसमा मनलाग्दी व्याख्या हुन्छ । नियमित व्यावसायिक कारोबार केलाई भन्ने ? आर्थिक ऐन र आयकर ऐनमा नियमति र पटके भनेर कहीं पनि छैन ।

आन्तरिक राजस्व विभागले पटके र व्यावसायिकबारे स्पष्ट पारेमा त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ?

त्यो हुन सक्छ । तर, त्यो भविष्यको लागि लागु हुन्छ । पटके र नियमित भनेको यस्तो हो भनेर विगतको कर तयारी व्याख्या गरेर तिर भन्नु पश्चगामी कदम हुन्छ । कुनै पनि कानुनको पश्चगामी परिवर्तन हाम्रो संविधानले दिंदैन ।

आर्थिक विधेयकले जुन कुरा गरेको छ त्यो आफैंमा भूतप्रभावी छ नि होइन ?

हो, त्यो भूतप्रभावित छ । तर, त्यो किन ल्याइयो ? भूतप्रभावी हो भने पहिले नै कानुन संशोधन हुनपर्थ्यो । आज आएर कानुन संशोधन गरेर त्यतिबेलाको कर तिर भन्ने होइन । भूतप्रभावीमा विगतदेखि लाग्दै आएको करलाई यति छुट दिन्छु कर तिर भन्ने कुरा हुन्छ । तर, त्यतिबेलाको कर लिन्छु, अहिले चाहियो भन्न हाम्रो संविधानले पनि दिंदैन ।

सेयर र घरजग्गाबाट आर्थिक लाभमा तिर्दै आएको पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर होइन, थप कर तिर्नुपर्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ ? पूँजीगत लाभकर अन्तिम हो कि होइन ?

सेयर र जग्गाको कारोबारबाट भएको नाफामा लागेको पूँजीगत लाभकर अन्तिम होइन । तर, त्यो अन्तिम जस्तै हो । कुनै पनि करदातालाई त्यसले थप दायित्व सिर्जना गर्दैन । कानुनले अन्तिम हो भनेर नतोकेकोले त्यो अन्तिम होइन । कानुनले चाहिं त्यो अन्तिम कर नै हो भन्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नेगरी कानुन लेखिएको छ ।

सर्वसाधारणले यसलाई पूँजीगत लाभकर तिरको भन्दा बढी करयोग्य आय रहेछ भने त्यसमा व्यक्तिगत आयकरको सीमाअनुसार कर लाग्ने हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ ? त्यो हो कि होइन ?

त्यो लाग्यो भने पनि भविष्यमा लाग्ने गरी कानुन आउनुपर्थ्यो । अहिले त्यसरी आएको छैन । सरकारले कर लगाउँदा भविष्यलाई लगाउनु पाउँछ । सरकारले कानुन बनाएर जसरी पनि कर उठाउन पाउँछ । तर, विगतमा यति कमाएको रहेछौं, त्यति करले पुगेन थप कर चाहियो भन्नु सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र संवैधानिक रुपमा पनि गलत हो ।

अहिले आइरहेको विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?

नेपालमा सेयर कारोबार गर्दा लाग्ने करमा नेपालमा सेयरधनीलाई राहत नै छ । विदेशमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन लगानीमा करको दर फरक छ । छोटो समयको लागि होल्ड गरेको लगानीमा करको दर माथि छ । लामो समय होल्ड गरेको लगानीको करको दर कम छ ।

दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । हाम्रोमा पनि अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानी भनेर करको दर फरक त भयो तर १ वर्षको लागि ल्याइयो । अन्य देशमा ५ वर्षको पनि अभ्यास छ ।

हाम्रोमा यतिमै रोकिएको छ । तर, अन्य देशमा आयकर स्लाब अनुसार जानुपर्छ भन्ने अभ्यास छ । हाम्रो कानुनमा नै लगानीकर्तालाई राहत दिएर ल्याएको कानुन हो । त्यसले थप करको दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था रहँदैन । तर, विगतमा सेयर जग्गाको कारोबार गर्दा कर छली, जग्गाको अन्डरभ्यालुएसन गरेर कर तिरेको छ भने त्यो अनुसन्धानको विषय हुन्छ । त्यसमा कर लाग्छ ।

सरकारले कार्यविधि बनाएर यसमा परिभाषित गर्ने भनेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने कार्यविधि बनाउँदा के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ ?

कार्यविधि भविष्यको लागि बनाइन्छ होला । विगतको लागि कार्याविधि बनाएर त्यो काम छैन । कार्यविधि बनाउँदा विगतमा गरेको कुरालाई समावेश गर्ने हो । यो विषय सर्वोच्चमा रिट लगियो भने खारेज हुन्छ । यही विषयमा सरकारले आगामी वर्षमा यति वटासम्म कारोबार गर्ने पटके लगानीकर्ता हो । त्यसमा पूँजीगत लाभकर मात्रै लाग्छ । त्यसभन्दा बढीको कारोबार गरेको छ भने त्यसमा आयकर स्लाब अनुसारको कर लाग्छ भनेर कानुन नै संशोधन गर्न सक्थ्यो । त्यसको लागि आयकर ऐन संशोधन गरेको भए हुन्थ्यो । त्यो पनि विगतको होइन, भविष्यका लागि मात्रै  गर्न सकिन्थ्यो ।

एउटा ग्लासको किनबेच गर्ने व्यापारीले नाफा कमाउँदा विगतमा ३६ प्रतिशतसम्म र अब ३९ प्रतिशत कर लाग्ने तर, सेयर जस्तो युनिक कुरा जसमा त्यसैगरी कारोबार गरेर नाफा कमाउँदा ५ वा ७.५ प्रतिशत मात्रै कर ? यो प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । सेयरलाई पनि त्यो लाग्यो भने कर लिन सक्छ । तर, अहिलेको तरिका ठीक भएन । त्यसका लागि भविष्यमा यसरी कर लाग्छ भनेर आयकर ऐन संशोधन गर्नुछ । त्यो नहुँदा विगतको जुन व्यवस्था हो त्यही हुने भयो ।

यसमा सरकारको सोच र योजना के हो स्पष्ट भएन । कानुन ड्राफ्ट गर्दा पनि मिस्टेक भयो । प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा सेयर वा घरजग्गा कारोबार गरेमा भनेर लेखिएको छ । त्यो नियमित व्यवसायको रुपमा भनेको कस्तो हो त्यो आएन । त्यसमा कसरी स्पष्ट हुने ?

सेयर लगानीकर्ताहरु सरकारले मागको कर नाफामा हो पनि भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ । ३९ प्रतिशत नै कर हो भने पनि नाफा कमउँदा मात्रै कर हो । घाटामा त कर होइन । अहिले घाटामा सेयर बेचेर भागिरहनु भएको छ । यसमा के तादम्यता मिलेको छैन । ३९ होइन ५० प्रतिशत नै कर लागे पनि १०० रुपैयाँ कमाउँदा नाफा त भयो नि ! घाटामा सेयर बेचेर हिंड्नेले के जित्नुभयो ? बुझ्न सकिएन ।

सेयर लगानीकर्ता जसरी आत्तिएका छन् । यसले ठूलै असर गर्छ कि भन्ने देखिन्छ । त्यो नबुझेर भएको हो ?

सरकारले कानुन ड्राफ्ट गर्दा गल्ती गरेको हो । त्यसमा विवाद छैन । साथै लगानीकर्ता चाहिने भन्दा बढी डराउनुभयो । यो कुरा राम्रोसँग नबुझ्दा डराउनुभएको हो । यी दुवै कुराको प्याकेजको असर बजारमा देखिएको छ ।